विभागीय समन्वय से हल हों जन समस्याएं - जिला कलक्टर

विभागीय समन्वय बैठक आयोजित

अजमेर (अजमेर मुस्कान)। जिला कलक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय विभागीय समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की स्थिति, जन शिकायतों के निस्तारण, राज्य एवं केन्द्र सरकार के पोर्टलों पर दर्ज प्रकरणों, बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं, हर घर तिरंगा अभियान और राइजिंग राजस्थान समिट की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में जिला कलक्टर लोकबंधु ने ई फाइल एवं डाक, संपर्क पोर्टल, सीपीग्राम्स पोर्टल पर प्राप्त जन समस्याओं के निस्तारण, औसत निस्तारण समय में सुधार और 30 दिवस से अधिक लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने दिए कि मंगलवार तक सभी अनुचित लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। एक सप्ताह से अधिक समय से लंबित मामलों में प्रगति सुनिश्चित करते हुए 90 दिवस से अधिक पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को संतुष्टि प्रतिशत एवं राहत प्रदान करने की स्थिति की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि इस अभियान में सभी विभागों की सक्रिय सहभागिता रहे। शिक्षा विभाग को विशेष रूप से अहम भूमिका निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सरकारी भवनों पर रोशनी, तिरंगा वॉलंटियर्स का अधिकाधिक पंजीकरण, कार्यालयों में सिग्नेचर कैंपेन, रैलियां, तिरंगा प्लेज और सेल्फी अपलोड जैसी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। तिरंगा बाइक रैली में पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों को भी सम्मिलित किया जाए। सभी विभाग अपने कार्यालयों में सजावट, शपथ, और गतिविधियों की जानकारी हर घर तिरंगा डॉट कॉम पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट करेंगे।

उन्होंने राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्गत लंबित कार्यों की प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि सभी विभाग निर्धारित समय से पूर्व अपने कार्य पूरे करें, टास्क पेंडिंग नहीं रहे और ग्राउंड ब्रेकिंग पर माइलस्टोन एवं अद्यतन स्थिति पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। निवेशकों के साथ समन्वय बढ़ाते हुए संबंधित मुद्दों के समाधान के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग करने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने जर्जर भवनों के सर्वे की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के जर्जर भवनों की मरम्मत या आवश्यकतानुसार ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए। वित्तीय समावेशन शिविरों, फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

उन्होंने निर्देश दिए कि जिला स्तरीय जनसुनवाई के सभी लंबित प्रकरणों का शत प्रतिशत निस्तारण आगामी जनसुनवाई से पूर्व किया जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय एवं भारत सरकार के पोर्टलों से प्राप्त शिकायतों की निगरानी जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं करें। अन्तर्विभागीय समन्वय के तहत भूमि आवंटन एवं अन्य मुद्दों का समाधान शीघ्र करने के निर्देश दिए। बजट घोषणाओं के तहत कोई भी कार्य आरम्भ से शेष नहीं रहे।इसके लिए सभी अधिकारी अपने स्तर से फॉलोअप करते हुए प्रगति सुनिश्चित करें। फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। राज्य सरकार की मंशा अनुसार योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।

बैठक में अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त नित्या के., जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी एवं वंदना खोरवाल, लोक सेवाओं की सहायक निदेशक विनीता स्वामी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ज्योत्सना रंगा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।