समान नागरिक संहिता - 2026 : संभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित

संभाग भर से मिले सुझाव

अजमेर (अजमेर मुस्कान)। समान नागरिक संहिता - 2026 के सम्बन्ध में संभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय एक दिवसीय जनसुनवाई सोमवार को विधेयक प्रारूप समिति के सदस्य बसन्त सिंह छाबा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जनसुनवाई का संयोजन संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने किया।

समान नागरिक संहिता विधेयक प्रारूप समिति के सदस्य एवं जनसुनवाई के अध्यक्ष श्री बसन्त सिंह छाबा ने बताया कि राजस्थान सरकार समान नागरिक संहिता के लिए कानून लाना चाहती है। इसमें जन प्रतिनिधियों, धर्म गुरूओं तथा समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से सुझाव जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त किए गए। समान नागरिक संहिता की मूल भावना सभी नागरिकों के लिए विवाह, विवाह विच्छेद, भरण पोषण, उत्तराधिकार एवं लिव इन रिलेशनशिप आदि के समान व्यवहार करते हुए समान विधि का निर्माण करना है। 

उन्होंने बताया कि इन विषयों पर सुझाव तथा फीड बेक लिया गया। इनके विश्लेषण के आधार पर कानून का मसौदा तैयार होगा। इसमें समर्थन, परिवर्तन तथा असहमति के सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं। इस पर खुलकर चर्चा हो रही है। सुझाव प्राप्त करने की समय सीमा पूर्ण होने पर इसका संकलन किया जाएगा। अजमेर संभाग के जिलों से भी सुझाव प्राप्त किए गए।

सुनवाई समिति में उपस्थित गृह विभाग के प्रतिनिधि एवं संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल ने बताया कि जनसुनवाई तथा वेबसाईट के माध्यम से प्रत्येक हितधारक से सुझाव प्राप्त किए जा रहे है। राजस्थान के समस्त जनआधार कार्ड धारकों को एसएमएस भेजा गया है। यूसीसी राजस्थान की वेबसाईट के लिंक https://ucc.rajasthan.gov.in/  पर क्लिक करने पर मोबाईल नम्बर अथवा जनआधार नम्बर फीड करना होगा। इससे पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने पर व्यक्तिगत अथवा संस्था में से एक को चुनना होगा। इसके पश्चात विकल्प फार्म खुलेगा। इसमें दिए गए प्रश्नों में से हां अथवा नहीं का विकल्प चुनना होगा। इनके अतिरिक्त व्यक्ति 400 शब्दों में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। सुझाव अथवा ज्ञापन की प्रति का पीडीएफ भी संलग्न किया जा सकता है।

संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने बताया कि अजमेर संभाग के समस्त जिलों ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर तथा डीडवाना-कुचामन के प्रबुद्ध नागरिक वीसी के माध्यम से जुड़े। अजमेर संभाग मुख्यालय पर उपस्थित व्यक्तियों ने सीधा संवाद किया। यहां उपस्थित तथा वीसी के माध्यम से जुड़े जिला स्तरीय जनप्रतिनिधियों, धर्म गुरूओं, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने समान नागरिक संहिता के संबंध में सुझाव प्रदान किए। 

उन्होंने बताया कि संभाग के जिलों से जिला कलक्टर ब्यावर कमल राम मीणा, भीलवाड़ा जसमीत सिंह संधू, टोंक श्रीमती टीना डाबी, नागौर देवेन्द्र कुमार तथा डीडवाना-कुचामन  अवधेश मीणा ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में नागरिकों को वीसी के माध्यम से संभाग स्तरीय जनसुनवाई से जोड़ा।

इस अवसर पर संभागीय मुख्यालय पर जिला कलक्टर लोक बन्धु, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम प्रकाश तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नरेन्द्र कुमार मीणा, डिस्कॉम सचिव सीमा शर्मा, उपविधि परामर्शी रामेश्वर लखावत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक जय प्रकाश चारण, संयुक्त विधि परामर्शी महिपाल मुणोत, महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. लीलाधर सोनी एवं जिला शिक्षा अधिकारी दर्शना शर्मा सहित सुनवाई समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में विधायक अनिता भदेल, दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी सैय्यद नसीरूद्दीन चिश्ती, महामण्डलेश्वर मंहत नन्द राम शरण, ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के मंहत स्वरूप दास उदासी, भाजपा जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, उपाध्यक्ष नरेन्द्र सिंह चुण्डावत एवं रवीन्द्र सिंह जादौन, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष  गणपत लाल बारोलिया एवं भैरूलाल बैरवा, आरएलपी के संतोष कुमार, बौद्ध प्रतिनिधि उपाध्यक्ष विक्रम सिंह, गायत्री परिवार के विरेन्द्र कुमार शर्मा, कैथोलिक चर्च के प्रतिनिधि फादर डेरिश जॉर्ज एवं फादर वी. नेल्सन, जैन प्रतिनिधि प्रकाश जैन, गुरूद्वारा के प्रधान अमर जीत सिंह एवं सुखविन्द्र सिंह, सरदार राजेन्द्र पाल सिंह छाबडा, राजस्थान महिला कल्याण मण्डल के उप निदेशक डॉ. भगवान सहाय शर्मा, सामाजिक विकास संस्था के अध्यक्ष रजनीश परिहार, पीयूसीएल के अनन्त भटनागर, अनुसूचित जाति जनजाति के छीतर मल टेपण सहित गणमान्य नागरिकों ने अपने विचार व्यक्त किए।