जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित

जिला कलक्टर ने 95 प्रकरणों की की सुनवाई, अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश

अजमेर (अजमेर मुस्कान)। जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन गुरुवार को जिला कलक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में किया गया। जिला स्तरीय जनसुनवाई की मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत द्वारा मॉनिटरिंग की गई।

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण की अवधि में कमी लाने के लिए प्रयास किए जाएं। साथ ही सीपीग्राम पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतों के समाधान के बाद प्राप्त संतुष्टि प्रतिशत में वृद्धि के लिए विभागीय स्तर पर गुणवत्ता सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। छह माह से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और समग्र रूप से निस्तारण प्रतिशत में वृद्धि की जाए।

मुख्य सचिव ने आगामी योग दिवस के आयोजनों की समुचित तैयारी करने के निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त मानसून को दृष्टिगत रखते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नालों की नियमित सफाई, जलभराव की रोकथाम, तथा जल जनित रोगों से बचाव के लिए व्यापक सावधानियां बरतने एवं आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को तत्परता के साथ कार्य करने को निर्देश दिए।

जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन गुरूवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीओआईटी वीसी रूम में हुआ। इसमें जिला कलक्टर लोक बन्धु ने 95 प्रार्थियों के अभाव अभियोग सुने। जन सुनवाई में अतिक्रमण, सड़कों की मरम्मत, श्रमिक पंजीकरण, नाले पर से अतिक्रमण हटाने, राशन की केवाईसी, राशन में परिवार के सदस्यों का विवरण अपडेट करने, आंगनबाड़ी केंद्र पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने, सार्वजनिक धर्मशाला पर अतिक्रमण हटाने, आरओबी पुलिया निर्माण, सीवरेज निर्माण कार्य जल्द पूरा करने, जलभराव की समस्या, पट्टा, रास्ता खुलवाने, पेंशन, जनआधार अपडेट कराने, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कराने, पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त समय पर दिलाने, नाले एवं नालियों की सफाई के सम्बन्ध में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। जनसुनवाई की राज्य स्तर से वीसी के माध्यम से मॉनिटरिंग की गई। 

जिला कलक्टर लोक बन्धु ने कहा कि सरकार द्वारा जनसुनवाई के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है। इसके अन्तर्गत माह के प्रथम गुरूवार को ग्राम पंचायत, द्वितीय गुरूवार को उपखण्ड तथा तृतीय गुरूवार को जिला स्तर पर जनसुनवाई होती है। जून माह के तृतीय गुरूवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित हुई। अजमेर जिले की जनसुनवाई कलेक्ट्रेट स्थित डीओआईटी वीसी रूम में हुई। इसमें 95 प्रकरण प्राप्त हुए। इन प्रकरणों को निस्तारण के लिए सम्बन्धित विभागों को अग्रेसित किया गया।

जिला कलक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीपी ग्राम एवं संपर्क पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और 6 माह से अधिक लंबित मामले शीघ्र निपटाया जाए। इससे एवरेज डिस्पोजल टाइम में सुधार आएगा। 

इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना, अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त  नित्या के., प्रशिक्षु आईएएस डॉ. नेहा राजपूत, अतिरिक्त जिला कलक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ एवं ज्योति काकवानी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक में 9 प्रकरणों की सुनवाई की गई। सतर्कता समिति में विचार विमर्श किए गए प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में एक प्रकरण का निस्तारण कर आमजन का राहत प्रदान की गई। राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय के पास के डेयरी बूथों की आड में अतिक्रमण को रोकने के लिए दर्ज प्रकरण को ड्रॉप किया गया।  इन बूथों को हटाने की कार्यवाही करने से मरीजों तथा परिजनों को सुविधा मिलेगी तथा मुख्य मार्ग का सही तरीके से उपयोग हो सकेगा।