साप्ताहिक समन्वय बैठक आयोजित
अजमेर (अजमेर मुस्कान)। विभागों में आपसी समन्वय के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर लोक बन्धु ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
बैठक में जिला कलक्टर लोक बन्धु द्वारा बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। समस्त अधिकारी इनके क्रियान्वयन में हुई प्रगति की अद्यतन जानकारी रखें। साथ ही गूगल शीट पर भी अपडेट लगातार किया जाए। बजट घोषणाओं के कार्य की प्रत्येक स्तर पर समय सीमा तय होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए ही कार्य में तेजी लाएं।
उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की समीक्षा करते समय कार्य पूर्ण होने की समय सीमा को भी ध्यान में रखा जाएगा। कार्य में हुई प्रतिशत प्रगति से भी लगातार अपडेट करते रहें। वित्तीय वर्ष 2025-26 की अजमेर जिले से संबंधित घोषणाओं की समीक्षा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा की गई थी। उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करें। उन्होंने कहा कि स्वयं सिद्धा भवन के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण शीघ्रता से भूमि आवंटित करें। रूपनगढ़ में ओपन जिम बनाने की कार्यवाही जिला परिषद द्वारा की जाएगी। खुला बन्दी शिविर पेट्रोल पंप के लिए भूमि की किस्म बदलने की कार्यवाही करवाई जाए।
फ्लैगशिप योजनाओं में प्रगति की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं की श्रेणी में रखा जाता है। इसका उद्देश्य योजनाओं का लाभ अधिकतम पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है। इस कार्य में जनप्रतिनिधि भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इस कारण फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी समस्त विभागीय अधिकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही लाभार्थियों के बारे में भी सूचना देंगे। इससे वंचित पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ने में आसानी रहेगी। फ्लैगशिप योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें।
जिला कलक्टर द्वारा सम्पर्क पोर्टल के विभागवार बकाया प्रकरणों की समीक्षा की गई। औसत निस्तारण समय को कम करने के लिए आगामी 2 दिवस में अभियान चलाकर बकाया प्रकरणों को निस्तारित करें। संतुष्टि स्तर में वृद्धि के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाना चाहिए। तीन माह से अधिक पुराने प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन प्रकरणों को बुधवार तक शून्य करने के लिए कार्ययोजना बनाकर निस्तारित करें। इसी प्रकार 61 से 90 दिन के प्रकरणों को निस्तारित करने की रिपोर्ट मंगलवार शाम तक जिला मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री कार्यालय तथा केन्द्र सरकार के पोर्टल से प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण की जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। जिला स्तरीय जनसुनवाई के पुराने प्रकरणों का निस्तारण गुरूवार से पहले किया जाना आवश्यक है।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी एवं वंदना खोरवाल, लोक सेवाओं की सहायक निदेशक विनीता स्वामी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमान्शु सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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