वित्त आयोग अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने की राज्य बजट पर पत्रकार वार्ता

अजमेर (अजमेर मुस्कान)। वित्त आयोग अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने गुरूवार को राज्य बजट के सम्बन्ध में पत्रकार वार्ता की। उन्होंनेे कहा कि राज्य बजट को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस बजट में महिला, किसान, युवा एवं गरीब के हित को केन्द्र में रखकर विभिन्न घोषणाएं की गई है। विकसित भारत विकसित राजस्थान के लक्ष्य को ध्येय मानकर सभी क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए सरकार की नीतियों को जन-जन के लिए लाभकारी बनाने का कार्य इस बजट में किया गया है। बजट में जीवाईएएन यानी गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी के लिए विशेष योजनाओं को धरातल पर लाभ दिलाने के लिए उचित प्रावधान किए गए है। बजट में विकास एवं विरासत दोनों को साथ लेकर कार्य करना राजस्थान को विकास के पथ पर अग्रणी बनाने के लिए हितकर साबित होगा। इस बजट में वैकल्पिक ऊर्जा, औद्योगिक विकास, कृषि एवं पशुपालन, पर्यटन, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, शिक्षा एवं रोजगार विविध क्षेत्रों के साथ-साथ सभी वर्गो का ध्यान रखा गया है। इनके साथ देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा, पूर्व जिला प्रमुख  सरिता गेना, अध्यक्ष रमेश सोनी, विक्रम सिंह, रचित कच्छावा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

- बजट 2026-27 राजस्थान के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करेगा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजनको आगे बढ़ाएगा। 

- यह बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति हमारे कर्तव्यों का दस्तावेज है।

- बजट 2026-27 महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान सहित सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित है।

- बजट में आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान किए गए हैं। जिससे राजस्थान विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा।

- वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है।

- बजट 2026-27 अवसंरचना का विस्तार, नागरिक सुविधाओं से गुणवत्तायुक्त जीवन स्तर में वृद्धि, औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन, मानव संसाधन का सशक्तीकरण, सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर, सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मजबूत स्तम्भों पर आधारित है।

- बजट के अनुसार राज्य की राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये होना संभावित है, जो 2023-24 से लगभग 41 प्रतिशत अधिक है। 

- प्रतिव्यक्ति आय पहली बार 2 लाख 2 हजार से अधिक होना संभावित है, जो 2023-24 से 21.15 प्रतिशत अधिक है। 

- इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय 53 हजार 978 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो 2023-24 से 2 गुना से अधिक है।

अवसंरचना विकास

- सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार 3427 करोड रुपये का पूंजीगत खर्च किया जाएगा। यह अब तक सबसे ज्यादा है। कुल 42 हजार किलोमीटर सड़कों का विकास किया जाएगा। सीकर, झुंझुनूं, डीग और भरतपुर में एयरपोर्ट बनाने के लिए स्टडी करवाई जाएगी। 

- आरयूबी एवं आरओबी पर 920 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32 हजार 526 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो 2023-24 से 53 प्रतिशत अधिक है। 

- जयपुर के जे.के. लोन अस्पताल में 500 बैड क्षमता के आईपीडी टावर तथा आरयूएचएस में 200 बैड के पीडियाट्रिक आईपीडी का प्रावधान किया है। 

- रोड एक्सीडेंट एवं आपातकालीन चिकित्सा के लिए राज-सुरक्षा योजना प्रारंभ की जाएगी।

- मृतक के शरीर को ससम्मान घर पहुंचाने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना की निःशुल्क सुविधा।

कृषि

- कृषि बजट में 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ का प्रावधान किया है। यह पिछले साल से 7.59 प्रतिशत ज्यादा है। कृषि बजट जीएसडीपी का 5.55 प्रतिशत है।

ग्रीन बजट 

- ग्रीन बजट में 33 हजार 476 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष से 20.81 प्रतिशत अधिक है।

- सभी जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी, पंचायत स्तर पर नमो पार्क और 16 जिलों में ऑक्सीजोन स्थापित किए जाएंगे।

युवा

- बजट के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे।

- हमारी सरकार द्वारा 5 साल में 4 लाख नौकरियों के संकल्प को पूरा करने के क्रम में अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी है और 1 लाख का भर्ती कैलेण्डर जारी किया जा चुका है। निजी क्षेत्र में भी 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं।

- प्रदेशभर में नशा मुक्त राजस्थान के लिए राज सवेरा कार्यक्रम चलाया जाएगा।

वीबी जी राम जी

- बजट में वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

जल

- यमुना जल को शेखावाटी क्षेत्र तक लाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपये के कार्य शुरू किए जाएंगे। इसी प्रकार रामजल सेतु लिंक परियोजना में 26 हजार करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी किए गए हैं। 

- हर घर नल योजना के तहत 4 हजार 500 करोड़ खर्च कर 6 हजार 500 नए गांव जोड़े जाएंगे। अमृत 2.0 के तहत 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे।

- जेजेएम (शहरी) का दायरा बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रुपये से पेयजल ढ़ांचे के कार्य होंगे।

शिक्षा

- प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के क्रम में बजट में 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो 2023-24 से 35 प्रतिशत अधिक है। 

- 400 स्कूल को सीएम राइज विद्यालयों के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- 8वीं, 10वीं, 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट-लैपटॉप के लिए 20 हजार रुपये का ई-वाउचर।

- 9वीं कक्षा की जरूरतमंद छात्राओं को साइकिल हेतु ई-वाउचर।

महिला

- महिला सशक्तीकरण के लिए जिला स्तर पर रूरल महिला बीपीओ का प्रावधान किया गया है।

- मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला एवं स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तथा लखपति दीदी योजना में ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये की गई है।

ऊर्जा

- विद्युत तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 120 केवी के 6, 132 केवी के 13 और 33 केवी के 110 जीएसएस बनाए जाएंगे।

- बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में 4 हजार 830 मेगावॉट क्षमता के सौर पार्कों का विकास होगा।

उद्योग एवं निवेश

- डीएमआईसी के अंतर्गत जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया का 3600 हैक्टेयर भूमि में 600 करोड़ रुपये व्यय कर विकास किया जाएगा। 

- लॉजिस्टिक हब के विकास हेतु इनलैंड कंटेनर डिपो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की स्थापना होगी।

- राजस्थान फाउंडेशन में दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा सहित 14 नए चैप्टर्स सम्मिलित होंगे।

पर्यटन

- पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खुड़ी (जैसलमेर) में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। 

- शेखावाटी हवेली योजना के अंतर्गत 660 से अधिक चिन्हित हवेलियों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

- भरतपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से बृज कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा।

- जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर को शामिल कर थार सांस्कृतिक सर्किट बनाया जाएगा।

कर्मचारी कल्याण

- कर्मचारियों को पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने व वेतनमान में संशोधन सम्बन्धी विभिन्न मांगों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुशंषा हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।भविष्य में यह समिति आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसेे राज्य में लागू करने के सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षण कर अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

गत बजट घोषणाओं की क्रियान्विति

- राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को तेजी से पूरा कर रही है। बजट 2025-26 में 1441 बजट घोषणाएं की थी, जिनमें से 1246 घोषणाओं (86 प्रतिशत) और वर्ष 2024-25 के बजट की 1277 घोषणाओं में से 1188 घोषणाओं (93 प्रतिशत) की क्रियान्विति की गई है।