अजमेर संभाग मुख्यालय पर 5 दिसम्बर को आयोजित होगा राजस्थान ओबीसी आयोग का जनसंवाद कार्यक्रम

ओबीसी आयोग के अध्यक्ष मदन भाटी सहित सदस्य करेंगे शिरकत

जनप्रतिनिधियों और प्रतिभागियों के साथ होगा प्रत्यक्ष संवाद

अजमेर (अजमेर मुस्कान)। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग, राजस्थान सरकार द्वारा शुक्रवार 5 दिसम्बर को अजमेर में संभाग स्तरीय जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी श्री विक्रम राठौड़ ने बताया कि 5 दिसम्बर को दोपहर 2 से 4.30 बजे तक अजमेर जिला मुख्यालय पर जिला परिषद सभागार में आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश (सेनि.) श्री मदनलाल भाटी सहित अन्य सदस्यगण श्री गोपाल कृष्ण, प्रो. राजीव सक्सेना, श्री मोहन मोरवाल, श्री पवन मंडाविया तथा सचिव (सलाहकार) श्री अशोक कुमार जैन की उपस्थिति में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनसंवाद एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस परिचर्चा में ओबीसी आयोग आमजन से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर अन्य पिछड़ा वर्गाे के क्षेत्रवार मुद्दे, विकास संबंधी आवश्यकताएँ, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां और ओबीसी समुदाय के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण समस्याओं, अपेक्षाओं एवं सुझावों को प्राप्त करेगा।

आयोग के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर लोक बन्धु द्वारा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम प्रकाश को नोडल अधिकारी एवं स्थानीय निकाय विभाग की उप निदेशक सना सिद्दीकी को सह नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जनसंवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आयोग द्वारा संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षकों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। आयोग द्वारा जनसंवाद, परिचर्चा कार्यक्रम में संबंधित जिले के वर्तमान एवं पूर्व सांसद, विधायक, जिला प्रमुख-उप प्रमुख तथा प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम के सदस्य एवं अध्यक्ष, बार काउंसिल सदस्य, शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी सहित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े पदाधिकारी तथा आमजन के साथ प्रत्यक्ष संवाद करेगा। साथ ही आयोग द्वारा वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों, पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ ही सांसदों एवं विधायकों को जनसुनवाई में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया है। जनसंवाद के दौरान आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों एवं मुद्दों पर हितधारकों के साथ विचार विमर्श, चर्चा करेगा एवं आमजन के सुझाव प्राप्त करेगा एवं प्राप्त सुझावों को रिपोर्ट में समाहित किया जाएगा। ताकि राज्य में ओबीसी समुदाय के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के लिए ठोस नीति-निर्माण हो सके।