अजमेर (अजमेर मुस्कान)। जिला स्तरीय बैंकिंग परामर्श एवं समीक्षा समिति की बैठक शुक्रवार को जिला कलक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसके साथ-साथ आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक भी हुई।
जिला कलक्टर लोक बन्धु ने कहा कि समस्त बैंकर्स विभिन्न योजनाओं पर संवेदनशीलता के साथ व्यक्तिगत ध्यान देकर पेन्डेंसी खत्म करेंगे। आवेदकों को दस्तावेज पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। योजनाओं की बैंक स्तर पर शाखावार समीक्षा होनी चाहिए। योजनाओं के लिए प्राप्त आवेदनों को निस्तारित करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करें। ऋण नहीं दिए जा सकने वाले आवेदनों को कारण बताते हुए निरस्त करने की कार्यवाही की जाए।
उन्होंने कहा कि बैंकर्स साख जमा अनुपात की वृद्धि पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को सेवा क्षेत्र की अवधारणा में नहीं मानते हुए क्षेत्र के सभी आवेदनों को स्वीकार करें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के बकाया आवेदनों का जल्द से जल्द निस्तारण करवाना सुनिश्चत करें। अधिक से अधिक संख्या में स्वयं सहायता समूहों के खाते खोल कर बैंक लिंकेज तथा क्रेडिट लिंकेज को बढ़ाए। इससे वार्षिक साख योजना को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के ऋण आवेदनों का जल्दी से जल्दी निस्तारण करवाएं। ऋण स्वीकृति सूचना विभाग को भी शीघ्र भिजवाएं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत प्रगति बढ़ाने के लिए प्रयास करें। प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत अथवा निरस्त करने के लिए तेजी से कार्य किया जाए। पीएम विश्वकर्मा योजनान्तर्गत अधिक से अधिक लाभार्थियों को ऋण प्रदान करें।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजनान्तर्गत जिले की प्रगति कार्ययोजना बनाते हुए आवंटित लक्ष्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति हेतु अवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करें। कोड जनरेट हो चुके बैंकर्स आवेदन निस्तारित करने का कार्य प्राथमिकता से करें। अन्य बैंकर्स कोड जनरेट करवाने के लिए सक्षम स्तर से सम्पर्क में रहे। पूर्व में ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा राशि जमा कराने के उपरान्त उन्हें आवश्यकतानुसार अगली किस्त जारी करने की कार्यवाही करें। आवेदनों के निस्तारण के लिए स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी शाखा प्रबंधकों से सम्पर्क करेंगे। उद्यम पंजीयन के लिए शहर चलो अभियान के दौरान प्रयास किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में शाखाओं द्वारा ऋण आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करवाएं। पुराने प्रकरणों पर पुनः कार्यवाही की जाए। पहले के निरस्त किए गए आवेदनों का सत्यापन करें। उनमें से पात्र व्यक्तियों को ऋण जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। क्षेत्र के गांवों में रूपे कार्ड वितरण एवं एक्टीवेशन हेतु कैम्प का आयोजन करावें तथा कैम्प से पूर्व प्रचार-प्रसार करें ताकि कैम्प के आयोजन को सफल बनाया जा सके। सभी खाता धारकों रूपे कार्ड वितरण करके रूपेकार्ड एक्टिवेशन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
उन्होंने कहा कि बैंकों की शाखाएं डेबिट किए गए फसल बीमा प्रीमियम की राशि को सम्बन्धित बीमा कम्पनी को आज ही प्रेषित कर दें। शेष बचे कृषकों में से पात्र किसानों को केसीसी सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास करें। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देन के लिए पीएम-एफएमई योजना, कृषकों को विस्तार एवं अन्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एग्री क्लीनिक एवं एग्री बिजनेस सेंटर योजना चलाई जा रही है। बैंकों को इन योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित कर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। शाखा प्रबंधकों को कृषि अवसंरचना निधि योजना के प्रति जागरूक करें एवं अधिकाधिक कृषकों एंव उद्यमिकों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास करें।
उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन के शिविरों में जनधन खाते, बीमा, पेंशन, री-केवाईसी एवं अन्य कार्यों में संख्यात्मक रूप से प्रगति लाई जानी चाहिए। इसके लिए जागरूकता बढ़ाएं। जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय से कार्य करें। ग्राम सेवा शिविर एवं शहर चलो अभियान के शिविरों में भी वित्तीय समावेशन के कार्य करवाएं जाने चाहिए। इसके लिए बैंक शाखा द्वारा शिविर अधिकारी नियुक्त करने की कार्यवाही तत्काल करें। री-केवाईसी के लिए खाताधारकों को प्रेरित करने में ग्राम विकास अधिकारियों का सहयोग लें।
इस अवसर पर स्थानीय निकाय विभाग की उप निदेशक सना सिद्दकी, बैंक ऑफ बड़ौदा के डीआरएम समीर शाह, जिला अग्रणी प्रबंधक संजय कुमार सिंह, राजस्थान ग्रामीण बैंक के आरएम अजय कुमार मुद्गल, भारतीय रिजर्व बैंक के विकास अधिकारी मनीष मंडल, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक धमेन्द्र शर्मा, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक संजय तनेजा सहित अधिकारी एवं बैंकर्स उपस्थित रहे।
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