जिला कलक्टर की अध्यक्षता में विभागीय समन्वय बैठक आयोजित

संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री जनसुनवाई एवं फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा

अजमेर (अजमेर मुस्कान)। जिला कलक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। इसमें संपर्क पोर्टल, मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए उनके गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध एवं संतोषजनक निस्तारण के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला कलक्टर ने जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों द्वारा सत्यापित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए चिकित्सा विभाग की स्वास्थ्य सेवाओं, यूडीआईडी कार्ड, रसद विभाग की गैस सिलेंडर आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा योजना, राशन वितरण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के हैडपंप दुरुस्तीकरण तथा पेयजल गुणवत्ता से जुड़े मामलों के सत्यापन पर विस्तार से चर्चा की तथा समान प्रकृति के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि राहत प्रदायगी एवं अस्वीकृति से असंतुष्ट प्रकरणों को चिन्हित कर उनका सत्यापन कराया जाए तथा परिवादियों से संवाद एवं समन्वय स्थापित कर संतुष्टि प्रतिशत में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की जाए।

जिला कलक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त सभी लंबित प्रकरणों का गुणवत्ता के साथ समयबद्ध निस्तारण किया जाए तथा प्रत्येक अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग कर जिले के औसत निस्तारण समय में सुधार सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त सभी मामलों का जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं गंभीरता से परीक्षण करें, समयबद्ध उत्तर प्रेषित करें तथा अद्यतन स्थिति नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड की जाए।

जनकल्याणकारी एवं फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें तथा उनकी प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लंबित प्रकरणों का निस्तारण करने, विद्युत विभाग को कुसुम योजना के तीनों घटकों में लक्ष्य अनुसार प्रगति बढ़ाने, महिला अधिकारिता विभाग को लाडो प्रोत्साहन योजना की किश्त समय पर लाभार्थियों को देने, कृषि विभाग को तारबंदी एवं फॉर्म पोंड, उद्यानिकी विभाग को शेडनेट एवं ग्रीन हाउस में लक्ष्य अनुसार प्रगति दर्ज करने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को पीएम अभिम योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति, ग्रामीण विकास विभाग को स्वच्छ भारत मिशन, स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रॉपर्टी पार्सल वितरण तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण कार्यों में प्रगति बढ़ाकर संचालित कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

जिला कलक्टर ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज उन्नति बैठक के एजेंडा अनुसार सभी योजनाओं एवं विकास कार्यों में प्रगति सुनिश्चित करने को कहा तथा स्वायत शासन संस्थाओं को पीएम स्वनिधि योजना में बैंकर्स के साथ बैठक कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने वन विभाग को हरियालो राजस्थान अभियान के तहत लक्ष्य अनुसार पौधारोपण कर जिओ टैगिंग सुनिश्चित करने तथा ग्राम उत्थान शिविरों में पात्र लाभार्थियों से योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग को यूडीआईडी कार्ड के सत्यापन एवं कार्ड जारी करने, चिकित्सालय आने में असमर्थ दिव्यांगजनों के लिए विशेष सत्यापन व्यवस्था करने तथा शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

पंच गौरव योजना के अंतर्गत नीम के पौधारोपण के लिए वन विभाग, गुलाब के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा फेसिलिटेशन सेंटर एवं प्रशिक्षण, कबड्डी के लिए खेल प्रतिस्पर्धाओं के चिन्हीकरण एवं खेल विकास कार्यों के निर्देश भी दिए ।

बैठक में घुमंतू एवं अर्धघुमंतू सहायता शिविरों, सामाजिक पेंशन योजना तथा पालनहार योजना की प्रगति एवं सत्यापन की समीक्षा करते हुए वार्षिक सत्यापन कार्य शत प्रतिशत एवं समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलक्टर ज्योति ककवानी, लोक सेवाओं की सहायक निदेशक विनीता स्वामी सहित सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।