निजी सहायक संवर्ग की न्यायोचित मांगों  पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन

अजमेर (अजमेर मुस्कान)। राजस्थान मंत्रालयिक के अंग निजी सहायक सवंर्ग अपनी न्यायाचित मांगों के लिये लगातार माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे जा रहा है। प्रदेश संगठन महामंत्री महेन्द्र कुमार तीर्थाणी ने बताया कि  संख्या की दृष्टि से अधिक नहीं होने के कारण इन मांगों से राज्य सरकार पर भी अधिक आर्थिक भार नहीं होने वाला है।

प्रदेश महामंत्री कमलेश शर्मा ने बताया कि मांगों में प्रमुख सभी संवर्गों की भांति इस सवंर्ग को पांच पदौन्नति का लाभ देने के लिये पुर्नगठन कर पांचवा पदौन्नति का अवसर प्रदान दिया जाये, निजी सचिव का वेतनमान भी एल 16 में 6600 किया जाये, बिना बाध्यता के राज्य सरकार द्वारा पदौन्नति में कम से कम 2 वर्ष की अनुभव में शिथिलता के आदेश संशोधित कर प्रसारित किये जाये जिससे सेवानिवृति से पूर्व रिक्त पदों पर कार्मिकों को राज्य सरकार की मंशानुसार पदौन्नति का लाभ मिल सके, 30 जून को सेवानिवृति पर सभी परिलाभों में वेतनवृद्धि जोडकर गणना की जाये एवं सेवानिवृति के परिलाभ का समय पर भुगतान किये जाये।