राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित

अजमेर (अजमेर मुस्कान)। जिला कलक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में गुरुवार को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, संपर्क पोर्टल, राजस्व वसूली, नामांतरण, भूमि रूपांतरण के प्रकरणों सहित अन्य राजस्व कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत अधिकतम गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। दैनिक गतिविधियों को पोर्टल पर भी अपलोड किया जाना चाहिए। पुष्कर-मेडता तथा अजमेर-चंदेरिया रेलवे लाईन के लिए भूमि अवाप्ति कार्यवाही त्वरित गति से पूर्ण की जानी चाहिए। अर्वाड का वितरण करने के साथ ही अवाप्त भूमि रेलवे को सुपुर्द करें।

उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि असंतुष्ट परिवादियों के प्रकरणों का सक्षम स्तर के अधिकारियों द्वारा पुनः सत्यापन कराया जाए। साथ ही पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों को संतुष्टि स्तर बढ़ाने तथा औसत निस्तारण समय को कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। 

विभाजन प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने पटवारी एवं गिरदावर को समय पर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा तहसीलदारों को इन प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा करने के लिए कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्य स्तर एवं न्यायालय से संबंधित प्रकरणों का पृथक ब्यौरा संधारित करने एवं नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर ने राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व अभियोगों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि प्रकरणों के निस्तारण की गति बढ़ाने की आवश्यकता है। राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान 20 वर्ष से अधिक पुराने मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने, नोटिस तामिली की कार्यवाही में तेजी लाने तथा जिला स्तर से तलब की गई पत्रावलियों को समय पर प्रेषित करने के निर्देश दिए। गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरणों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने एवं पात्र मामलों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा।

उन्होंने कहा कि मौके से अतिक्रमण हटाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि फिर से अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। अतिक्रमण संबंधी प्रकरणों में फोटोयुक्त मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने, तहसीलदार द्वारा स्थल सत्यापन कराने तथा बेदखली आदेश के पश्चात पुनः अतिक्रमण नहीं होने देने के निर्देश दिए। साथ ही अतिक्रमित भूमि पर आबादी बसने पर कार्यवाही करने को कहा।

उन्होंने आबादी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए दादू दयाल घुमंतू सशक्तिकरण योजना एवं पट्टा आवंटन अभियान के लिए आगामी दो सप्ताह में भूमि चिह्नित कर पात्र व्यक्तियों के आवेदन कराएं। इन व्यक्तियों को पट्टा आवंटित करने की कार्यवाही तीव्र गति से की जाए। 

उन्होंने कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन, नामांतरण एवं सीमाज्ञान के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्धारित समयसीमा में निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही फॉर्मर रजिस्ट्री में शतप्रतिशत कृषकों का पंजीकरण पूर्ण करने को कहा।

जिला कलक्टर ने तहसीलवार राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में नोटिस तामील एवं कुर्की की कार्यवाही कर वसूली में गति बढ़ाने तथा गिरदावर सर्कल स्तर पर नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समस्त पटवारियों का मुख्यालय पर ही ठहराव होना चाहिए।

उन्होंने आंतरिक लेखा जांच के अवशेष आक्षेपों की समीक्षा करते हुए अधिक समय से लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने तथा निस्तारण प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए। ई-फाइल प्रणाली के माध्यम से कार्य निष्पादन की समीक्षा करते हुए लंबित फाइलों का शीघ्र निस्तारण कर औसत निस्तारण समय में सुधार लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण एवं निरीक्षण करें तथा मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करते हुए जनहित के मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर  वंदना खोरवाल एवं नरेन्द्र कुमार मीणा, प्रशिक्षु आईएएस अर्णव आनन्द गुप्ता, उपखंड अधिकारी पदमा देवी, लोक सेवाओं की सहायक निदेशक विनीता स्वामी, तहसीलदार ओम सिंह लखावत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उपखंड स्तर के राजस्व अधिकारियों ने वीसी के माध्यम से बैठक में सहभागिता की।